छुवाछूत बिनाको अर्को नेपाल संभव छ, आउनुहोस् निर्माण गरौं
नेपाली

दलित अधिकार र समावेशीकरणका लागि सशक्तिकरण परियोजना (पहिलो चरण)

परियोजना अवलोकन


कार्यकारी सारांश

राज्यको संरचनात्मक रूपान्तरणको माध्यमबाट दलितहहरुको सामाजिक आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्यापउने उद्देश्यले १० जुन,२०१० देखि ३१ डिसेम्बर, २०११ सम्म दलित अधिकार र समावेशीकरणका लागि सशक्तिकरण परियोजना (पहिलो चरण) कार्यान्वयन गरिएको थियो। यो परियोजना अधिकार, लोकतन्त्र र समावेशीकरण कोष (RDIF) को आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN)नेपालद्धारा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी, आछाम र बाजुरा) का २७ गाविसमा सञ्चालन गरिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित समुदाय बिशेषगरी हलिया र खलियाहरुमा जागरूकता र क्षमता निर्माण, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र र समावेशीकरण र साझेदार संगठनको क्षमता निर्माण गर्ने हेतुले डिजाइन गरिएको थियो। तसर्थ, यस परियोजनाले सबै प्रकारका भेदभावपूर्ण प्रचलन र कुसंस्कारको उन्मूलन गर्न र दलित समुदायको सार्वजनिक सेवा र श्रोतहरुमा पहुँच र नियन्त्रणक कार्य गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको थियो ।

लक्ष्यः राष्ट्रको संरचनात्मक रूपान्तरणको माध्यमबाट  दलित समुदाय शिबेषगरीः हलिया र खलियाहरुको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन योगदान गर्ने 

विशिष्ट उद्देश्यहरूः 

उद्देश्य १: दलित समुदायहरु बिशेषगरी हलिया र खलियाहरुलाई समाजमा ब्याप्त विभेदकारी कुप्रथाका बिरुद्धमा  जागरण र सचेतना फैलाउने ।  

उद्देश्य २:  दलित समुदायको सार्वजनिक सेवा र  स्रोतहरूमा पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्नका साथै राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठनहरुको  निर्णय गर्ने स्थानमा सहभागिता बृद्धी गर्ने ।  

उद्देश्य ३: दलित समुदायका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दिगोपनका लागि परियोजनाका कर्मचारी र कार्यसमितिका सदस्यहरूको संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता बिकास गर्ने । 

प्रतिफलहरुः 

प्रतिफल १: दलित समुदायहरू विशेष गरी हलिया र खलियाहरूलाई उनीहरूको अधिकार र समावेशी मुद्दाहरूमा सचेत र सशक्त बनाइनेछ। 

प्रतिफल २:  बिभीन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायहरु (बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य ब्यवस्थापन समिति, सामुदायिक बन उपभोक्ता समिति र राजनितिक दलहरु) को निर्णय प्रक्रियामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागितामा बृद्धी गरिनेछ। 

प्रतिफल ३: RDN नेपालको को क्षमता सुदृढ गरिनेछ । 

मुख्य क्रियाकलापहरुः 

प्रतिफल १ अन्तर्गतका गतिविधिहरूः 

  • हलियाको तथ्यांक संकलन गर्नका लागि सर्वेक्षण अध्ययन
  • सामाजिक भेदभाव र विभेदकारी प्रचलनहरू विरुद्ध कार्यशाला तथा चेतनामूलक अभियानहरूमार्फत स्थानीय दलित समुदायलाई सचेत बनाउने
  • हलिया र खलियाहरुको जनसंगठन निर्माण र परिचालन
  • खली प्रथा विरुद्ध अभियान (उचित ज्यालाका लागि खलि प्रथा हिष्कार र हलिया मुक्ति र कानूनी सहयोग जस्तै मुद्दा दर्ता आदि)
  • हलिया र खलिया सवालमा केन्द्रित राष्ट्रिय स्तरको दलित संसद 

प्रतिफल अन्तर्गतका गतिविधिहरूः

  • विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायमा दलित समावेशीकरण लेखाजोखा (सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह, स्वास्थ्य ब्यवस्थापन समुह, बिद्याालय ब्यवस्थापन समिति, राजनितिक दलहरु, उपभोक्ता समुह ईत्यादी) 
  • विभिन्न नागरिक समाज र व्यवस्थापन समितिका साथै राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूको निर्णय प्रक्रियामा दलितहरूको समान सहभागिताका बृद्धी गर्नका लागि जनवकालत अभियान
  • गाविस सचिव, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विद्यालय शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य ब्यवस्थापनव्यवस्थापन समितिका लागि अधिकारमुखी पद्धतीमा आधारित तालिम
  • दलित दलित अगुवा र दलित राजनीतिक नेताहरूको लागि  योजना र बजेट निर्माण सम्बन्धी अभिमुखीकरण
  • दलित नेता र कार्यकर्ताहरूको अन्तरपार्टी सञ्जालको गठन र सुदृढीकरण
  • हलिया र खलिया सवालमा केन्द्रित जिल्लास्तरीय दलित सम्मेलन 

प्रतिफल अन्तर्गतका  गतिविधिहरू:

 कार्यसमिति सदस्यहरू र परियोजना कर्मचारीहरूको लागि तालिम:

  • परियोजना व्यवस्थापन र प्रतिबेदन लेखन सीप विकास तालिमT
  • eam Building Workshop
  • जनवकालत सिप बिकास तालिम 
  • सवालमा आधारित अभियान सम्बन्धी अभिमुखीकरण

संगठनात्मक विकासको लागि:

  • संस्थाको वित्त र प्रशासनिक नीतिको संशोधन
  • संस्थागत सुशासन नीतिको विकास
  • कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण

परियोजना विवरण

  • परियोजनाको शीर्षक : दलित अधिकार र समावेशीकरणका लागि सशक्तिकरण परियोजना (पहिलो चरण)
  • लक्षित समुह : प्राथमिक लक्षित समूहहरू; दलित समुदायहरू विशेष गरी हलिया र खलिया साथै द्धितीय लक्षित समूहहरू; सरकारी कार्यालयहरू (VDC, DDC र अन्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयहरू) र I/NGOs, विभिन्न व्यवस्थापन समितिहरू जस्तै: बिद्यालय व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, दलित एक्टीभिष्टहरु र चेन्ज एजेन्टहरुर अन्य गैर-दलित समुदाय
  • कार्यक्षेत्र : सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी, आछाम र बाजुरा) का २७ गाविस
  • साँझेदार संस्था : अधिकार, लोकतन्त्र र समावेशीकरण कोष
  • स्विकृत बजेट : NPR 11,514,040.00
  • परियोजना अवधि : १० जुन,२०१० देखि ३१ डिसेम्बर, २०११
  • स्थिति: Completed

परियोजना ग्यालेरी