अधिकार, लोकतन्त्र र समावेशी कोष (RDIF) को आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालद्धारा दलित अधिकार र समावेशीकरणका लागि सशक्तिकरण परियोजनाको दोस्रो चरण सशक्तिकरण दलितहरू कार्यान्वयन गरिएको थियो। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा, डोटी, आछाम र बाजुरा) का २७ गाविसमा १ जनवरी, २०१२ देखि ३१ डिसेम्बर, २०१२ सम्म लागू भएको थियो। सरकारले सेप्टेम्बर २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरयो । आरडीएन नेपाल (२०१०) ले गरेको आधारभूत अध्ययनले ९६ प्रतिशत दलित समुदायमा दुई छाकको समस्या समाधान गर्न पर्याप्त जमिनको अभाव भएको देखाएको छ। अध्ययनले सुदूरपश्चिमका दलित समुदायको साक्षरता अवस्था निकै न्यून रहेको देखाएको छ । यस क्षेत्रमा जातीय विभेदको स्तर निकै उच्च रहेको पाइएको छ । आधारभूत अध्ययनले दलितहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका भेदभावको सामना गरिरहेको देखाएको छ। मध्य र सुदूरपश्चिमका प्रायः दलितहरू पर्याप्त जग्गाको अभावमा पेसामा आधारित अर्थतन्त्रबाट गुजारा चलाउँदै आएका छन् । सरकारी सेवा, उद्योग, व्यवसायमा उनीहरुको पहुँच छैन र उनीहरुमध्ये थोरैले मात्र विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै यो परियोजना कार्यान्वयन गरिएको थियो ।
परियोजनाको प्रभाव: भेदभावपूर्ण प्रचलन र संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न र सामाजिक सशक्तिकरण मार्फत हलिया र खलियाको राजनीतिक स्थिति सुधार गर्न योगदान गर्ने
परियोजनाको नतिजा: स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरको राज्य संयन्त्रमा दलित समुदाय बिशेषगरी हलिया र खलियाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको आवाजलाई बलियो बनाउने
परियोजनाका प्रतिफलहरुः
प्रतिफल १: हलिया र खलियाका अन्तरपार्टी सञ्जाल र जनसंगटनहरूलाई विभेदकारी र शोषणकारीप्रथा र कुसंंस्कारका विरुद्धमा परिचालन गरिनेछ ।
प्रतिफल २: दलित समुदाय विशेष गरी हलिया र खलियाहरूको राजनीतिक दल, सार्वजनिक सेवा र स्रोतहरूमा पहुँच र नियन्त्रण बढेको हुनेछ ।
प्रतिफल ३: दलित समुदायका विशेष गरी हलिया र खलियाहरूका व्यावहारिक र रणनीतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्रमा महत्वपूर्ण दबाब श्रृजना भएको हुनेछ ।
मुख्य गतिविधिहरुः
प्रतिफल १ अन्तर्गतका गतिविधिहरू, परिचालनः तालिम, तालिम, बैठकरअन्तरक्रिया, सम्मेलन, अनुभव साझेदारी
प्रतिफल २ अन्तर्गतका गतिविधिहरू, सार्वजनिक सेवा र श्रोतमा पहुँच र नियन्त्रणः कार्यशाला, हलिया अधिकार यात्रा, सार्वजनिक सुनुवाइ, ईत्यादी
प्रतिफल ३ अन्तर्गतका गतिविधिहरू, राज्य संयन्त्रलाई दबाब दिनेः मिडिया साझेदारी, बैकल्पीक जिल्ला दलित परिषद्, दलित संसद, प्रकाशन, हलिया पुनस्र्थापनाको बैकल्पीक प्याकेज निर्माण
