राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme)/Electoral Support Project को आर्थिक सहयोगमा “मतदाता शिक्षा अभियान”कार्यान्वयन गरेको थियो। यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्ला हरु ( कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, बैतडी, बझाङ्ग, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम र बाजुरा) का १८ पालिकाका २०० वडाहरुमा ५ हजार सीमान्तकृत दलित समुदाय बिशेषगरी लक्षित गरी हलिया, भूमिहीन दलित र वादीलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरियो । परियोजनाको अवधि १५ अप्रिल २०२२ देखि २०२२ जेठ २०२२ सम्म रहेको थियो। यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य भनेको दलित सीमान्तकृत समुदायः मुक्त हलिया, भूमिहीन दलित र वादीलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक सहभागितामार्फत शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको थियो । औचित्यः नेपाल सरकारले २०२२ मे १३ मा लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ बमोजिम राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत मतदानको अधिकार प्रमुख अधिकार हो। अर्कोतर्फ, लोकतन्त्र भनेको जनताको, जनताको लागि र जनताद्वारा गरिने शासन हो जसका कारणले मतदानको अधिकारको महत्वलाई थप सुदृढ बनाउँछ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, जनताको मताधिकार लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ हो । विगतका घटना र अनुभवले देखाएको छ कि विशेषगरी गरिब, दलित, महिला, सीमान्तकृत जनजाति, कमैया, हलियालगायत धेरैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा अन्योल श्रृजना भएको छ । नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म देखिएको यसका मुख्य कारणहरु हुन्ः सूचनाको अभाव, मतदान अधिकारप्रति अनभिज्ञता र कहिलेकाहीँ लापरवाही पनि । अर्कोतर्फ नेपालको लामो र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएका मुक्त कमैया, हलिया र बादी धेरै छन् । त्यसैगरी मजदुरीका लागि भारत जानेहरु पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित छन् । तसर्थ, सीमान्तकृत दलितहरूका लागि मतदाता शिक्षा आवश्यक छ ।
लक्ष्यः दलित सीमान्तकृत समुदायः मुक्त हलिया, भूमिहीन दलित र वादीलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक सहभागितामार्फत शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
उद्देश्यहरुः
उद्देश्य १: सीमान्तकृत दलित समुदायः मुक्त हलिया, भूमिहीन दलित र वादी मतदाताहरूतदाताहरूलाई आगामी स्थानीय चुनावमा लोकतान्त्रिक सहभागिताका लागि सचेत गराउने
उद्देश्य २: संवैधानिक व्यवस्था अनुसारआगामी स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलको उम्मेदवारीमा दलितको समानुपातिक सहभागिता (न्यूनतम १३.२%) वृद्धि गर्ने
उद्देश्य ३: निर्वाचन आयोगको सामाजिक सञ्जाल अभियान मार्फत भोटको वैध दर सुनिश्चित गर्ने
प्रतिफलहरुः
मुख्य क्रियाकलापहरुः
